केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की वृद्धि देने का फैसला किया है। इस वृद्धि के बाद केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो जाएगा। यह निर्णय केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
Table of Contents
डीए में वृद्धि का विवरण
- महंगाई भत्ता: अब 55 प्रतिशत होगा।
- प्रभाव: 1 जनवरी 2025 से बेसिक सैलरी के साथ बढ़ा हुआ डीए लागू होगा।
- उदाहरण: यदि किसी की बेसिक सैलरी ₹50,000 है, तो पहले उसे ₹26,500 का महंगाई भत्ता मिलता था, जो अब बढ़कर ₹27,500 हो जाएगा।
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI)
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को प्रोत्साहित करना और निवेश आकर्षित करना है।
- बजट: केंद्रीय कैबिनेट ने 25,000 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रॉनिक PLI को मंजूरी दी है।
- लाभ: यह योजना स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन में मदद करेगी।
महत्वपूर्ण जानकारी
- 7वें वेतन आयोग के तहत DA में यह वृद्धि की गई है।
- 8वें वेतन आयोग का गठन भी किया गया है, जो जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।
यह निर्णय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए आर्थिक राहत लाएगा और उन्हें बेहतर जीवन स्तर प्रदान करेगा।
FAQs
Q1: DA में वृद्धि कब से लागू होगी?
DA में वृद्धि 1 जनवरी 2025 से लागू होगी।
Q2: DA की नई दर क्या होगी?
नई दर 55 प्रतिशत होगी।
Q3: उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
PLI योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को बढ़ावा देना और स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है।
