केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव करने की कोई योजना नहीं बना रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में इस विषय पर उठे सवालों के जवाब में कहा कि वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष ही रहेगी। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार के पास सेवानिवृत्त कर्मचारियों के रिक्त पदों को समाप्त करने की कोई नीति नहीं है।
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मुख्य बिंदु
- कोई योजना नहीं: जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार फिलहाल केंद्रीय कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव पर विचार नहीं कर रही है।
- रिक्त पदों का मुद्दा: उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार कर्मचारियों के रिटायरमेंट से रिक्त हुए पदों को समाप्त नहीं कर रही है और इस संबंध में कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।
- राज्यों का अधिकार: जब पूछा गया कि केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु अलग-अलग क्यों है, तो उन्होंने बताया कि यह विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए केंद्र सरकार इस पर कोई डेटा नहीं रखती।
- औपचारिक प्रस्ताव का अभाव: जितेंद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त सलाहकार तंत्र) से कर्मचारियों की ओर से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
इस स्पष्टीकरण के साथ, यह स्पष्ट हो गया है कि निकट भविष्य में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में कोई बदलाव नहीं होगा, जिससे विभिन्न अटकलों पर विराम लग गया है।
FAQ
1. क्या केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का कोई प्रस्ताव रखा है?
नहीं, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
2. क्या किसी कर्मचारी संघ ने रिटायरमेंट उम्र में बदलाव की मांग की है?
सरकार ने बताया कि राष्ट्रीय परिषद से ऐसी कोई औपचारिक मांग नहीं आई है।
3. क्या केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र अलग-अलग होने का कारण क्या है?
यह विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए केंद्र सरकार इस पर डेटा नहीं रखती।
