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बिहार सरकार की जलवायु परिवर्तन नीति: 2070 तक कार्बन-फ्री बनने का लक्ष्य
बिहार सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है, जिसका लक्ष्य 2070 तक बिहार को कार्बन-फ्री बनाना है। इस पहल के तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।
मुख्य पहलें
- जल-जीवन-हरियाली योजना:
- ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जल संरक्षण और हरियाली बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
- इस योजना के तहत जल निकायों का संरक्षण और विकास किया जा रहा है[1][2][3].
- क्लाइमेट रेसिलिएंट एंड लो-कार्बन डेवलपमेंट पाथ-वे:
- सरकार ने एक रणनीति दस्तावेज तैयार किया है जिसमें 2030 और 2050 तक की कार्रवाइयों की रूपरेखा है।
- इस दस्तावेज का उद्देश्य विकास कार्यों के साथ पर्यावरणीय जिम्मेदारियों का संतुलन बनाए रखना है[1][2][3].
- राज्यस्तरीय एक्शन प्लान:
- बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और यूएनईपी ने जलवायु परिवर्तन पर अध्ययन किया है।
- तीन वर्षों की बैठकों के बाद इस एक्शन प्लान को अंतिम रूप दिया गया है, जिसे अब राज्य कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा[1][2].
- मनरेगा के तहत जल निकायों का निर्माण:
- सरकार मनरेगा के तहत जल निकायों के निर्माण को प्रोत्साहित कर रही है।
- कृषि विभाग पानी की खपत को कम करने के लिए ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर तकनीक को बढ़ावा दे रहा है[1][3].
- कृषि वानिकी को बढ़ावा:
- मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना और मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना के तहत अधिक पौधे लगाए जा रहे हैं।
- इसका उद्देश्य जल स्तर को सुधारना और प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करना है[1][3].
FAQs
1. बिहार सरकार का जलवायु परिवर्तन से निपटने का मुख्य लक्ष्य क्या है?
बिहार सरकार का मुख्य लक्ष्य 2070 तक बिहार को कार्बन-फ्री बनाना है[1][2][3].
2. जल-जीवन-हरियाली योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?
इस योजना के तहत जल संरक्षण और हरियाली बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है[1][2][3].
3. बिहार सरकार जल स्तर को सुधारने के लिए क्या कदम उठा रही है?
सरकार मनरेगा के तहत जल निकायों का निर्माण कर रही है और कृषि वानिकी को बढ़ावा दे रही है[1][3].
