सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन और पेंशन में संशोधन को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा शुरू की है। इस चर्चा का मुख्य बिंदु फिटमेंट फैक्टर है, जो यह निर्धारित करेगा कि कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा, महंगाई भत्ते (DA) को मूल वेतन में शामिल करने का मुद्दा भी उठाया गया है।
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सरकार का रुख
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कर्मचारियों के संगठन, जैसे कि राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शी परिषद (NC-JCM), ने इस मांग को उठाया है, यह कहते हुए कि महंगाई भत्ता अब 50% से अधिक हो चुका है और इसे मूल वेतन में शामिल किया जाना चाहिए।
सरकार का कहना है कि DA और डियरनेस रिलीफ (DR) का उद्देश्य महंगाई का मुकाबला करना है और यह कर्मचारियों और पेंशनरों के वास्तविक वेतन को महंगाई के प्रभाव से बचाने का काम करते हैं। इनकी दरें हर छह महीने में अपडेट की जाती हैं।
8वें वेतन आयोग की जानकारी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) बनाया जाएगा, जो 36 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और रक्षा कर्मियों को लाभान्वित करेगा। आयोग के गठन की पुष्टि हो गई है, लेकिन इसकी सिफारिशों के लिए कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं बताई गई है। आमतौर पर, वेतन आयोग हर 10 साल में बनते हैं, और उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 तक लागू हो सकती हैं।
संभावित वेतन वृद्धि
- फिटमेंट फैक्टर: रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच होने की संभावना है। यदि फिटमेंट फैक्टर अधिकतम 2.86 पर तय होता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक जा सकती है।
- वेतन वृद्धि: केंद्रीय कर्मचारियों को 10% से 30% तक की वेतन वृद्धि मिलने की उम्मीद है। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.08 पर तय होता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी लगभग 34,560 रुपये हो सकती है।
FAQ
- फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?
फिटमेंट फैक्टर एक गुणक होता है जिसका उपयोग कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने के लिए किया जाता है। - महंगाई भत्ता कब अपडेट होता है?
महंगाई भत्ता हर छह महीने में अपडेट किया जाता है ताकि यह जीवन यापन की लागत से मेल खाता रहे। - 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू होंगी?
उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 तक लागू हो सकती हैं।
